श्री कैलाश चन्द्र
अमेरिका की संस्था #USCIRF (United States Commission on International Religious Freedom) द्वारा छत्तीसगढ़ के अरुण पन्नालाल के मामले को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में प्रस्तुत करना भारत की संप्रभुता, न्यायिक व्यवस्था और आंतरिक कानूनों के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है।
USCIRF का गठन 1998 के International Religious Freedom Act के अंतर्गत हुआ है। यह अमेरिकी कांग्रेस से जुड़ी स्वतंत्र और द्विदलीय संस्था है। इसका काम दूसरे देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का अध्ययन करना और अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री तथा कांग्रेस को नीतिगत सुझाव देना है। इस प्रकार यह अमेरिका की विदेश नीति को प्रभावित करने वाली संस्था के नाम पर दूसरे देशों में हस्तक्षेप करने वाली ईसाई संस्था है। जिसका उद्देश्य वैश्विक ईसाई हितो के नाम पर दूसरे धर्मों को हतोत्साहित करना है, न कि कोई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अथवा वैश्विक न्यायिक प्राधिकरण, मानवाधिकार के सम्बन्ध में निष्पक्ष कार्य करना।
भारत के संदर्भ में मूल प्रश्न यह है कि क्या किसी विदेशी संस्था को भारत के नागरिकों, धार्मिक संगठनों और न्यायिक मामलों के संबंध में एकपक्षीय निष्कर्ष सुनाने का अधिकार होना चाहिए? अथवा भारत के राज्यो, पांथिक मामलो और सास्कृतिक विरासत से सीधे खिलवाड़ करने का मनमाना व्यवहार करना चाहिए।
अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को मानवाधिकारों पर अध्ययन और विचार व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन उनके निष्कर्ष भारत की न्यायिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं हो सकते। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, उसके विरुद्ध आरोप, जमानत और दोषसिद्धि का निर्णय भारतीय संविधान, भारतीय कानूनों और सक्षम न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।
अरुण पन्नालाल प्रकरण इसका उदाहरण है। अगस्त 2026 में रायपुर पुलिस ने फेसबुक पर भगवान शिव के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में उन्हें BNS की धाराओं 196, 299 और 352(2) के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। बचाव पक्ष ने सोशल मीडिया पहचान के दुरुपयोग की आशंका जताई। 14 अक्टूबर 2026 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जमानत देते समय मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की जा रही है। इसलिए जमानत को दोषमुक्ति नहीं माना जा सकता।
यहाँ USCIRF की भूमिका पर आपत्ति के दो आधार हैं।
पहला, किसी भारतीय नागरिक के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामले को केवल धार्मिक पहचान के आधार पर धार्मिक उत्पीड़न का मामला घोषित करना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एकपक्षीय विमर्श है। दूसरा, जांच और न्यायालय के अंतिम निर्णय से पहले किसी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का पीड़ित घोषित करना तथ्यों की निष्पक्षता पर प्रश्न खड़े करता है।
भारत सरकार विदेश मंत्रालय के माध्यम से USCIRF की भारत संबंधी रिपोर्टों और टिप्पणियों को पूर्वाग्रहपूर्ण तथा तथ्यों की अधूरी समझ पर आधारित बताती रही है। भारत का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि भारत की बहुलतावादी सामाजिक व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का मूल्यांकन किसी विदेशी संस्था के राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर नहीं किया जा सकता।
अमेरिका को भी यह समझना चाहिए कि जिस प्रकार भारत अमेरिकी न्यायिक मामलों, नस्लीय भेदभाव और वहां धार्मिक समुदायों से जुड़े विवादों में अमेरिकी न्यायपालिका के स्थान पर अपना निर्णय थोपने का प्रयास नहीं करता, उसी प्रकार अमेरिकी संस्थाओं को भी भारत की न्यायिक प्रक्रिया के प्रति सम्मान रखना चाहिए।
लोकतांत्रिक देशों के बीच संबंध समानता, संप्रभुता और पारस्परिक सम्मान पर आधारित होने चाहिए, न कि किसी एक देश द्वारा दूसरे देश के आंतरिक मामलों का मूल्यांकन करने और उसे नैतिक प्रमाणपत्र देने की व्यवस्था पर।
धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार सार्वभौमिक मूल्य हैं, लेकिन उनकी रक्षा के नाम पर किसी देश की संप्रभुता और न्यायिक स्वायत्तता को चुनौती देना स्वीकार्य नहीं हो सकता।
भारत को ऐसे एकपक्षीय निष्कर्षों का तथ्यात्मक, वैधानिक और कूटनीतिक स्तर पर दृढ़ता से प्रतिवाद करना चाहिए। हालंकि ऐसी संस्थाओ का 2004 सेट 2014 तक भारत में बहुत हस्तक्षेप रहा है। एवेन्जीकल मामलो केरल अध्येताओ कोई ऐसी अन्य संस्थाओ को और काम करना चाहिए।
USCIRF की सिफारिशें बाध्यकारी न्यायिक आदेश नहीं हैं। उसकी आलोचना को विदेशी हस्तक्षेप या राजनीतिक दबाव कहना एक कूटनीतिक और वैचारिक दृष्टिकोण है, कोई स्वतः सिद्ध कानूनी निष्कर्ष नहीं। यही अंतर लेख को अधिक तथ्यपरक और प्रभावशाली बनाता है।