ट्विटर के खिलाफ कसता कानूनी शिकंजा, उत्तर प्रदेश के बाद मध्यप्रदेश में भी एफआईआर दर्ज

नई दिल्ली. ट्विटर की मनमानी के बाद अब उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है. ट्विटर की वेबसाइट पर भारत के नक्शे से छेड़छाड़ कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग दिखाने का मामला लगातार बढ़ा रहा है. ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ विभिन्न राज्यों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. मध्यप्रदेश पुलिस ने भी माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है. इस संबंध में राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डीजीपी को कार्रवाई करने का आदेश दिया है, जिसके बाद भोपाल साइबर सेल ने ट्विटर इंडिया के एमडी के खिलाफ केस दर्ज किया है. पिछले साल भी गलत नक्शा दिखाया था. बाल संरक्षण आयोग और महिला आयोग ने भी ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है. वहीं, भारत सरकार द्वारा जारी नए आईटी नियमों की पालना न करने पर आईटी एक्ट के तहत प्रदत्त कानूनी संरक्षण को वापिस ले लिया गया है.
कितने मामले दर्ज?
रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का गलत नक्शा दिखाने के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस की साइबर सेल ने ट्विटर इंडिया के एमडी के खिलाफ आईटी एक्ट के सेक्शन 505 के तहत केस दर्ज किया है. उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी माहेश्वरी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है. वहीं, दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ट्विटर के खिलाफ चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेट के मामले में केस दर्ज किया है. इससे पहले लोनी गाजियाबाद प्रकरण में ट्विटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, इस मामले में मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक उच्च न्यायालय से राहत मिली थी. हालांकि, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है. ट्विटर के खिलाफ अब तक चार मामले दर्ज हो चुके हैं.
ट्विटर ने नए आईटी नियम लागू करने में आनाकानी की तो भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाया. ट्विटर मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय लेकर गया, लेकिन उसे राहत नहीं मिली. इसके बाद 6 जून को ट्विटर ने उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू सहित कई लोगों के प्रोफाइल से ब्लू टिक हटा दिए. इस मामले में विवाद बढ़ा तो ट्विटर ने अपना फैसला वापस ले लिया.
गाजियाबाद केस से बिगड़े हालात
गाजियाबाद के लोनी में एक मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया. इस घटना का वीडियो ट्विटर पर काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी सहित नौ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया. उन पर घटना को गलत तरीके से पेश करने और उसे सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगा. मामले में गाजियाबाद पुलिस ने मनीष माहेश्वरी को 17 जून को समन भेजा, लेकिन उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय की शरण ली. वहां से उन्हें राहत मिली और अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. इस आदेश को उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
25 जून को ट्विटर ने कॉपीराइट का हवाला देते हुए केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट करीब एक घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया. इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो ट्विटर को अपने कदम एक बार फिर पीछे खींचने पड़े.
इसके बाद 28 जून को ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा लगा दिया. इस नक्शे में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग दिखा दिया. इसके बाद से ही ट्विटर की मुसीबत लगातार बढ़ रही है. नए आईटी कानूनों का पालन नहीं करने के चलते ट्विटर को मिला कानूनी संरक्षण भी खत्म कर दिया गया है. ऐसे में उसके खिलाफ आईपीसी के तहत केस दर्ज हो रहे हैं.