2027 की जनगणना का हाउस-लिस्टिंग चरण कुछ राज्यों में शुरू हो चुका है और अन्य राज्यों में भी जल्द शुरू होगा। इस चरण के लिए प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण पिछले वर्ष किया गया था। यह बताया गया कि जाति से जुड़े प्रश्नों को शामिल करने के कारण जनसंख्या गणना चरण की प्रश्नावली के पूर्व परीक्षण में देरी हुई। अनुसूचियों का क्षेत्र परीक्षण आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवधारणाएँ और परिभाषाएँ गणनाकर्ताओं तथा उत्तरदाताओं द्वारा आसानी से समझी जा सकें।
स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनगणना में जाति संबंधी प्रश्न शामिल किया जा रहा है। हाल के अनुभव बिहार और कर्नाटक के सर्वेक्षणों से जुड़े हैं। मुझे विश्वास है कि जनगणना संगठन ने इन मुद्दों और संभावित समाधानों पर व्यापक अध्ययन किया होगा तथा पूर्व परीक्षण से प्रश्नों और निर्देशों को अधिक व्यवस्थित बनाने में सहायता मिलेगी। कर्नाटक और बिहार के अनुभव बताते हैं कि परिणाम चाहे जो हों, कुछ समुदाय ऐसे होंगे जो अपनी संख्या स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे।
2027 की जनगणना के जनसंख्या आँकड़ों का उपयोग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अगले परिसीमन के लिए किया जाएगा। संविधान या किसी अन्य कानून में यह स्पष्ट नहीं है कि जनगणना de jure आधार पर हो या de facto आधार पर। De jure जनगणना का अर्थ होगा कि लोगों की गणना उनके स्थायी निवास स्थान पर की जाए, जबकि de facto जनगणना में लोगों को उस स्थान पर गिना जाता है जहाँ वे जनगणना के समय उपस्थित हों।
अपनाई गई पद्धति
भारतीय जनगणना लंबे समय से विस्तारित de facto पद्धति का पालन करती रही है। जब गणनाकर्ता किसी घर में जाते हैं, तो वहाँ रहने वाले लोग तथा वे सदस्य जो उस समय अनुपस्थित हों लेकिन जनगणना अवधि (जो सामान्यतः 20 दिन होती है) में कम-से-कम एक रात वहाँ रहे हों, उन्हें भी गिना जाता है। इसके अतिरिक्त, वे आगंतुक भी शामिल किए जाते हैं जो पूरे जनगणना काल में उस घर में रहे हों।
एक परिवार की परिभाषा में वे सभी सदस्य शामिल होते हैं, चाहे वे रिश्तेदार हों या नहीं, जो एक ही रसोई से भोजन करते हों। इसलिए घरेलू सहायकों और भुगतान करने वाले मेहमानों को भी वहीं गिना जाना चाहिए यदि वे उसी रसोई से भोजन करते हों।
इस गणना प्रक्रिया का अर्थ है कि किसी क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या जनगणना में गिनी गई आबादी से मेल न भी खा सकती है। मतदाता पंजीकरण के लिए छह माह का निवास आवश्यक है। इसके अलावा मतदाता सूची में वे अनिवासी भारतीय (NRI) भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया हो, जबकि वे जनगणना का हिस्सा नहीं होते।
विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार लगभग 1.58 करोड़ NRI विदेशों में रहते हैं। यह देश की आबादी का 1% से अधिक है। यदि उन्हें उस राज्य में गिना जाए जहाँ वे जनगणना में शामिल होते, तो अगले परिसीमन में कम-से-कम पाँच लोकसभा सीटों पर प्रभाव पड़ सकता है।
हालाँकि NRI पूरे देश से हैं, कुछ राज्यों में उनकी संख्या अधिक है। केरल, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहाँ विदेशों में रहने वालों की संख्या उल्लेखनीय है। केरल माइग्रेशन सर्वे 2023 के अनुसार लगभग 22 लाख लोग विदेशों में रह रहे या काम कर रहे थे। यदि उन्हें राज्य की जनसंख्या में शामिल न किया जाए, तो राज्य को एक लोकसभा सीट का नुकसान हो सकता है। कुछ अन्य राज्यों पर भी ऐसा प्रभाव पड़ सकता है।
कुछ देश विदेशों में रहने वाले नागरिकों का डेटा परिवार के सदस्यों के माध्यम से एकत्र करते हैं। यह प्रक्रिया उन परिवारों के बारे में जानकारी नहीं दे सकती जो पूरी तरह विदेश में बस चुके हैं, फिर भी यह एक उपयोगी शुरुआत हो सकती है और परिसीमन के लिए बेहतर डेटा उपलब्ध करा सकती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि NRI पर उपयुक्त रूप से तैयार प्रश्न का पूर्व परीक्षण किया जाए।
समस्या वाले क्षेत्र
अगली जनगणना विशेष है क्योंकि पूरी डेटा-संग्रह प्रक्रिया मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, विशेषकर स्मार्टफोन, के माध्यम से की जाएगी। इससे डेटा का कंप्यूटरीकरण तेज होगा। डेटा संग्रह के दौरान उत्तरों की संगति जाँचने से डेटा की गुणवत्ता सुधर सकती है और प्रक्रिया तेज हो सकती है।
लेकिन यह मान लेना सही नहीं होगा कि सभी गणनाकर्ता स्मार्टफोन और टैबलेट के उपयोग में दक्ष होंगे। कर्नाटक के सामाजिक-आर्थिक और जाति सर्वेक्षण के दौरान ऐसी रिपोर्टें आई थीं कि गणनाकर्ताओं को उपकरण चलाने में कठिनाई हुई। 2021 की जनगणना की योजना में यह कहा गया था कि गणनाकर्ताओं को कागज़ी अनुसूचियों का विकल्प भी दिया जाएगा, जिन्हें बाद में इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में स्थानांतरित किया जा सकेगा।
संभव है कि किसी शिक्षक परिवार के सदस्य या छात्र को गणनाकर्ता के रूप में सहायता के लिए नियुक्त किया जाए। इससे जवाबदेही और डेटा की गोपनीयता पर प्रश्न उठ सकते हैं। इसलिए डेटा-एंट्री त्रुटियों को पहचानने और नियंत्रित करने की व्यवस्था आवश्यक है।
हाउस-लिस्टिंग चरण में उत्तरदाताओं को कंप्यूटर या स्मार्टफोन के माध्यम से स्वयं गणना (self-enumeration) का विकल्प भी दिया जाएगा।
जनसंख्या गणना चरण के प्रश्न हाउस-लिस्टिंग की तुलना में अधिक जटिल होते हैं। कई प्रश्नों के लिए निर्देशों की गहरी समझ आवश्यक होती है, जो कई गणनाकर्ताओं के लिए कठिन हो सकती है। उदाहरण के लिए, 2011 की जनगणना में विकलांगता से संबंधित स्पष्टीकरण लगभग छह पृष्ठों में था। यहाँ तक कि सरल दिखने वाला प्रश्न — “क्या आपने पिछले एक वर्ष में किसी समय काम किया है?” — भी “काम” की परिभाषा समझाने वाले दो पृष्ठों के निर्देशों के साथ था।
यह अपेक्षा करना उचित नहीं कि उत्तरदाता ड्रॉप-डाउन मेनू में विकल्प चुनने से पहले सभी निर्देश पढ़ेंगे। तीन मिलियन से अधिक गणनाकर्ता भी इन अवधारणाओं और परिभाषाओं को समान रूप से नहीं समझ सकते। यदि प्रश्नों को सरल भाषा में और स्पष्ट स्पष्टीकरण के साथ नहीं रखा गया, तो self-enumeration की सुविधा और कठिन हो सकती है।
उत्तरदाता थकान से बचाव
बेहतर उत्तर प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन अनुसूची में बहुत अधिक प्रश्न जोड़ना उत्तरदाता थकान का कारण बन सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग फॉर्म भरना होगा। कुछ लोग अनुवर्ती प्रश्नों से बचने के लिए जानबूझकर गलत उत्तर भी दे सकते हैं।
पिछली जनगणनाओं के पश्चात किए गए सर्वेक्षणों से पता चला कि परिवार प्रमुख के दूर रहने वाले रिश्तेदारों और घरेलू सहायकों जैसे असंबंधित व्यक्तियों के छूट जाने की संभावना अधिक रहती है। Self-enumeration प्रणाली में यह संभावना और बढ़ सकती है। ऐसे बच्चों को भी गलती से शामिल किया जा सकता है जो छात्रावासों में रहते हैं और इसलिए परिवार के सदस्य के रूप में गिने जाने के पात्र नहीं हैं।
प्रश्नों की बेहतर संरचना से अधिक सटीक गणना सुनिश्चित की जा सकती है। उदाहरण के लिए, “क्या यह व्यक्ति अभी घर में मौजूद है, यदि नहीं, तो क्या वह 9 फरवरी के बाद कभी आएगा या 28 फरवरी से पहले लौटेगा?” जैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
इसी प्रकार, “क्या परिवार प्रमुख का कोई अन्य रिश्तेदार या ऐसा असंबंधित व्यक्ति है — जैसे नौकर, सहायक या नर्स — जो उसी रसोई से भोजन करता है और घर में रहता है?” जैसे प्रश्न भी शामिल किए जा सकते हैं।
हालाँकि ये उपाय पूरी तरह त्रुटिरहित जनगणना सुनिश्चित नहीं कर सकते, लेकिन वे छूट को कम करने और सटीकता बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं।
कुछ क्षेत्रों या समूहों द्वारा self-enumeration सुविधा का दुरुपयोग कर फर्जी गणना किए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। 2001 में कुछ क्षेत्रों में जनगणना रद्द किए जाने की घटना अभी भी याद की जाती है। इसलिए संगठन को सतर्क रहना होगा और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।
लेखक
उदित शंकर तिवारी